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Thursday, 9 July 2015

મૂળભુત માનવ અધિકાર તરીકે શિક્ષણ

સર્વ-શિક્ષા

સર્વશિક્ષા અભિયાન એ બાળકો, યુવાનો અને વયસ્કોને ગુણવત્તા સભર શિક્ષણ પુરૂ પાડવા માટેની વૈશ્વિક પ્રતિબધ્ધતા છે. 1990માં વિશ્વ પરિષદમાં અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
દસ વર્ષો બાદ પણ આ નિયત ધ્યેયથી ઘણા દેશો દૂર હતા. વિવિધ દેશોના પ્રતિનિધિઓ ડકાર, સેનેગલમાં ભેગા મળ્યા અને 2015 સુધીમાં બાળકો, યુવાનો અને પૌઢની શિક્ષણની જરૂરિયાતોને પહોચી વળવાના લક્ષ સાથે તેઓએ ચાવીરૂપ છ મુદ્દા નિયત કર્યા.
અગ્રણી સંસ્થા યુનેસ્કો સર્વને શિક્ષા અભિયાનનુ સંકલન માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયત્નો સંવાદિત કરીને સર્વ પ્રાપ્ય બનાવે છે. આ ધ્યેયોની પૂર્તિ માટે સરકાર, વિકાસ સંસ્થાઓ, નાગરિક સંગઠનો, બીજા સરકારી સંગઠનો અને સમાચાર માધ્યમો જેવા સહયોગીઓ પણ કાર્યરત છે.
આઠ સહસ્ત્રાબ્દી વિકાસ લક્ષ્યાંકો ખાસ કરીને વૈશ્વિક પ્રાથમિક શિક્ષણ (એમ.ડી.જી-ટુ) અને શિક્ષણમાં લૈંગિક સમાનતા અંગેનું (એમ.ડી.જી-થ્રી) 2015 સુધીમાં સિધ્ધ કરવાની વૈશ્વિક સમજુતી માટે સર્વને શિક્ષાના ધ્યેયની પૂર્તિ કરવા માટેનું આંદોલન પણ ફાળો આપે છે.

શિક્ષણ અંગે નિશ્ર્વિત કરેલા છ લક્ષ્યાંકો

  • બાળકોનું રક્ષણ અને બાળ શિક્ષણનું સ્તર સુધારવું તથા તેનો વ્યાપ વધારવો. ખાસ કરીને એવા બાળકો માટે જેઓ પર બાળમજુરીનું જોખમ છે.
  • એ વાત સુનિશ્ચિત કરવી કે 2015 સુધીમાં બધાં જ બાળકો ખાસ કરીને છોકરીઓ જે ખૂબ જ મુશ્કેલ અને ત્રાસદાયક સંજોગોમાંથી આવે છે અને જે અલ્પસંખ્યામાં છે તેમને સારી કક્ષાનું, સંપૂર્ણ, મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ પહોચાડવું.
  • એ વાતની ખાત્રી કરવી કે, દરેક યુવાન વ્યક્તિને તેની જરૂરિયાત મુજબનું સમાંતર રીતે જીવન કૌશલ્ય કાર્યક્રમો અને તેનું શિક્ષણ પહોચાડવું.
  • 2005 સુધીમાં પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ લૈંગિક વિષમતાને નાબુદ કરવી અને 2015 સુધીમાં શિક્ષણમાં લૈંગીક સમાનતા સિધ્ધ કરવી. જેમાં એ વાતની ખાત્રી કરવામાં આવે કે સારી ગુણવત્તાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા પર અને છોકરીઓને સંપૂર્ણ તથા સમાન શિક્ષણ મળે તેનું આકલન કરવું.
  • શિક્ષણની ગુણવત્તાના દરેક પાસાઓમાં સુધારો કરવો અને શ્રેષ્ઠતાની ખાતરી કરવી જેથી તેને મૂલ્યાંકિત કરી શકાય તેવું શિક્ષણ બહાર આવે. જે જન સાધારણ સુધી પહોંચી શકે. ખાસ કરીને સાક્ષરતા, અંક જ્ઞાન અને જીવન જરૂરી કૌશલ્ય.
  • શા માટે ઇ.એફ.એ અગત્યનું છે ?

    2015ના લક્ષ્યાકો માટે ઘણાં બધા ભાગીદારોના સહયોગ વગેરે અનુભવોનું ઈ.એફ.એ. એ સર્જન કર્યુ છે. તે હકીકત તથા તમામ આઠ એમ.ડી.જી અલગ અમલ કરવાથી, બાળકોના શિક્ષણ પર તથા આરોગ્યના પુનર્ગઠન પરની સીધી અસરોને કારણે અને સર્વ શિક્ષાના 8 લક્ષ્યાંકો પ્રાપ્ત કરવા મુશ્કેલ છે. સાથે સાથે અન્ય એમ.ડી.જી. જેવા કે, આરોગ્ય સુધારણા, શુદ્ધ પેયજલની પ્રાપ્તિ, ઘટતી ગરીબી અને પર્યાવરણીય સાતત્ય વગેરે શિક્ષણના એમ.ડી.જી. પ્રાપ્તિ માટે કઠીન છે. સર્વ શિક્ષાના લક્ષ્યાંકોની પ્રાપ્તિની સ્થિર પ્રગતિ હોવા છતાં પડકારો રહેલા જ છે. આજે જન્મનો ઉચ્ચદર એચ.આઈ.વી./એઇડ્સ, સંઘર્ષો તથા આર્થિક-સામાજીક અને સ્થિતિગત પડકારો વગેરેને લઈને આજે પણ શાળાનું શિક્ષણ લેવા યોગ્ય બાળકો શાળામાં જતા નથી. 1990થી વિકાસશીલ દેશોમાં શાળા શિક્ષણ સુધર્યુ છે. 163 દેશોમાંના 47 દેશોએ સર્વોતોન્મુખ પ્રાથમિક શિક્ષણ(એમ.ડી.જી.-ટુ) પ્રાપ્ત કર્યુ છે. અને વધુ 20 દેશો 2015 સુધીમાં ધ્યેય પ્રાપ્તિના માર્ગે આગળ વધી રહ્યા છે તેવી ધારણાં છે. આમ છતાં 44 દેશોમાં બૃહદ પડકારો છે તેમના 23 તો આફ્રીકીય દેશો છે. જો સ્થાનિક કે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયત્નોને ગતિશીલ કરવામાં નહી આવે તો 2015 સુધીમાં આ દેશો સર્વોન્મુખી પ્રાથમિક શિક્ષણ પ્રાપ્તિ સિધ્ધ કરી શકીશે નહી. પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણની પૂર્ણતાની વાત આવે છે ત્યારે લૈંગિક ભેદરેખા સાંકડી થતી હોવા છતાં બાલિકાઓની સંખ્યા હજુ પણ પ્રમાણમાં ઓછી છે. 2015 સુધીમાં પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ સ્તરમાં ખાસ કરીને નીચી આવક ધરાવતા પેટા સહારા આફ્રિકા અને દક્ષિણ આફ્રિકામાંના 24 દેશોમાં બાલિકાઓના પ્રવેશ છતાં પ્રાથમિક અને માધ્યમિક સ્તરમાં લૈંગિક સમાનતા સિદ્ધ થઈ શકશે નહીં. આ દેશોમાં બહુમતીમાં પેટા સહારા આફ્રિકાના 13 દેશો છે.
    શિક્ષણ વિભાગમાં કંગાળ સ્તરનું પરિણામ અને હલકી ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ એ પાર પાડવાના રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે વિકાસશીલ દેશોમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ લેતા બાળકોમાંથી 60 ટકા કરતા પણ ઓછા બાળકો પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ લે છે. તે પૈકી કેટલાક જ છેલ્લા ધોરણમાં પહોંચે છે. વધારામાં વિદ્યાર્થી – શિક્ષકનો દર ઘણાં બધાં દેશોમાં 40:1થી વધારે નથી અને વળી પ્રાથમિક શિક્ષકો પૂરતી લાયકાત પણ ધરાવતા નથી.
    સ્ત્રોત: સર્વ શિક્ષા અભિયાન , ગુજરાત સરકાર

    ડાયાબીટીસ

    કઈ રીતે શરીર ખોરાકનું શક્તિમાં રૂપાંતર કરે છે તેની કુદરતી પ્રક્રિયા અને ડાયાબીટીસ થાય ત્યારે કેવા ફેરફારો થાય છે તે નીચે વર્ણવવામાં આવ્યું છે.
    ખોરાક ગ્લુકોઝમાં ફેરવાય છે: આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તેને જઠર ગ્લુકોઝ નામના બળતણમાં ફેરવે છે. ગ્લુકોઝ શર્કરાનો એક પ્રકાર છે. તે રક્તપ્રવાહમાં ભળીને શરીરના કરોડો કોષો સુધી પહોંચે છે.
    ગ્લુકોઝ કોષોમાં જાય છે: સ્વાદુપિંડ નામનું અંગ ઇન્સ્યુલિન નામનું રસાયણ બનાવે છે. ઇન્સ્યુલિન પણ રક્તપ્રવાહમાં ભળે છે અને કોષો સુધી મુસાફરી કરે છે. તે ગ્લુકોઝને મળે છે અને તેને કોષોમાં પ્રવેશ કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.
    કોષો ગ્લુકોઝને શક્તિમાં ફેરવે છે: કોષો ગ્લુકોઝનું દહન કરીને શરીરને શક્તિ આપે છે.
    ડાયાબીટીસ થાય ત્યારે થતા ફેરફારો.
    ડાયાબીટીસને કારણે શરીરને ખોરાકમાંથી શક્તિ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડે છે.
    ખોરાક ગ્લુકોઝમાં ફેરવાય છે: જઠર ખોરાકને ગ્લુકોઝમાં ફેરવે છે. ગ્લુકોઝ રક્તપ્રવાહમાં ભળે છે. પરંતુ મોટાભાગનો ગ્લુકોઝ કોષોમાં દાખલ થઈ શકતો નથી, કારણકે:
    1. ઇન્સ્યુલિન પૂરતા પ્રમાણમાં ના પણ હોય.
    2. ઇન્સ્યુલિન પૂરતા પ્રમાણમાં હોય, પરંતુ તે રીસેપ્ટર્સને સક્રિય કરી શકતા નથી.
    3. તમામ ગ્લુકોઝને દાખલ થવા માટે પૂરતા રીસેપ્ટર્સ ના પણ હોય.
    કોષો શક્તિ પેદા કરી શકતા નથી: મોટાભાગનો ગ્લુકોઝ રક્તપ્રવાહમાં રહે છે. તેને હાઇપરગ્લાઇસીમીયા કહે છે. (તે ઊંચી રક્ત શર્કરા અથવા ઊંચા રક્ત ગ્લુકોઝથી પણ ઓળખાય છે) કોષોમાં પૂરતા ગ્લુકોઝના અભાવને કારણે કોષો શરીરને સારી રીતે ચલાવવા જરૂરી શક્તિ કોષો બનાવી શકતા નથી.

    ડાયાબીટીસના ચિહ્નો

    ડાયાબીટીસ ધરાવતા લોકો વિવિધ લક્ષણો ધરાવતા હોય છે, તેમાંનાં કેટલાક નીચે પ્રમાણે છે,
    1. વારંવાર પેશાબ કરવા જવું (રાત્રે પણ)
    2. ચામડીમાં ખંજવાળ
    3. ધૂંધળી દ્રષ્ટિ
    4. થાકી જવું અને નબળાઈ લાગવી
    5. પગમાં બહેરાશ અને ઝણઝણાટી
    6. વધારે તરસ
    7. ઘા ચીરા જલ્દી ના રૂઝાય
    8. હંમેશાં અત્યંત ભૂખ લાગવી
    9. વજનમાં ઘટાડો
    10. ચામડીના ચેપો

    આપણે શા માટે લોહીમાં શર્કરાના પ્રમાણને અંકુશમાં રાખવું જોઇએ

    • લાંબા ગાળા માટે રક્તમાં ગ્લુકોઝનું ઊંચુ પ્રમાણ ઝેરી છે.
    • સમય જતાં ગ્લુકોઝનું વધારે પ્રમાણ રક્તવાહિનીઓ, મૂત્રપિંડો, આંખો અને ચેતાઓને નુકસાન પહોંચાડે છે અને શરીરના મહત્વના અંગોમાં સમસ્યાઓ અને કાયમી નુકસાન સર્જાય છે.
    • ચેતાની સમસ્યાઓ (ન્યુરોપથી)ને કારણે વ્યક્તિ પગમાં કે શરીરના અન્ય ભાગમાં સંવેદનશીલતા ગુમાવી બેસે છે. રક્તવાહિનીઓનો રોગ (આર્ટીરીયોસ્ક્લેરોસિસ) હાર્ટ એટેક, સ્ટ્રોક અને રૂધિરાભિસરણની સમસ્યાઓ તરફ દોરી જાય છે.
    • આંખોની સમસ્યાઓમાં આંખની રક્તવાહિનીઓને નુકસાન (રેટિનોપથી), આંખમાં વધતું દબાણ (ઝામર) અને આંખના નેત્રમણિમાં ઝાંખપ વળવી (મોતીયો)નો સમાવેશ થાય છે.
    • મૂત્રપિંડ રોગ(નેફ્રોપથી)માં મૂત્રપિંડ લોહીના ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને સાફ કરતું અટકે છે. લોહીનું ઊંચુ દબાણ (હાઇપરટેન્શન) લોહીને ધકેલવા હ્રદયને વધારે કાર્ય કરવાની ફરજ પાડે છે.

    લોહીના ઊંચા દબાણ અંગે વધુ જાણકારી

    જ્યારે હ્રદય ધબકે છે, ત્યારે તે લોહીને રક્તવાહિનીઓમાં ધકેલે છે અને તેમના પર દબાણ સર્જે છે. વ્યક્તિ તંદુરસ્ત હોય તો, રક્તવાહિનીઓ સ્નાયુમય અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે. જ્યારે હ્રદય તેમના દ્વારા લોહી ધકેલે છે ત્યારે તે ખેંચાય છે. સામાન્ય સંજોગોમાં હ્રદય એક મિનીટમાં 60થી 80 વખત ધબકે છે. દરેક ધબકારા સાથે રક્તચાપ વધે છે અને બે ધબકારા વચ્ચે હ્રદય શિથિલ થાય છે ત્યારે તે ઘટે છે. લોહીના દબાણમાં દર મિનીટે ફેરફાર થઈ શકે છે અને તે શરીરની સ્થિતિમાં થતા ફેરફાર, કસરત કે ઉંઘ દરમિયાન બદલાય છે, પરંતુ તે એક પુખ્ત વ્યક્તિ માટે 130\80 મિમિ પારાના દબાણ કરતા સામાન્યપણે ઓછું હોવું જોઇએ. આ સ્તરથી વધારે દબાણ ઊંચુ ગણાય.
    સામાન્યપણે ઊંચા રક્તચાપના કોઇ લક્ષણો હોતા નથી. હકીકતમાં, ઘણા લોકો વર્ષો સુધી લોહીના દબાણ સાથે જીવતા હોય છે અને તેમને ખબર પણ હોતી નથી. તણાવગ્રસ્ત, વ્યાકુળ કે અતિસક્રિય હોવું એટલે લોહીનું ઊંચુ દબાણ ધરાવવું એવું પણ નથી. તમે શાંત, ચિંતામુક્ત વ્યક્તિ હો અને છતાં તમને લોહીનું દબાણ હોઈ શકે છે. નિરંકુશ લોહીનું દબાણ સ્ટ્રોક (બ્રેઇન એટેક), હાર્ટ એટેક, કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેઇલ્યોર કે મૂત્રપિંડ નિષ્ફળતા તરફ લઈ જઈ શકે છે. આ તમામ રોગો જીવલેણ છે. આથી, લોહીના ઊંચા દબાણને મોટેભાગે “મૂક હત્યારો” કહેવામાં આવે છે.

    કોલેસ્ટેરોલ અંગે

    શરીરમાં કોલેસ્ટેરોલનું વધારે પ્રમાણ હાર્ટ એટેકની શક્યતાઓ ચારગણી વધારે છે. રક્તપ્રવાહમાં વધારે કોલેસ્ટેરોલ ધમનીની દીવાલો પર છારી (જાડો, સખત થર) બનાવે છે. કોલેસ્ટેરોલ અથવા છારી બનવાથી ધમનીઓ વધારે જાડી, વધારે સખત અને ઓછી લચીલી બને છે. તેથી, લોહીનો પ્રવાહ ધીમો પડે છે અને ક્યારેક હ્રદય સુધી લોહી પહોંચતું નથી. જ્યારે રક્તપ્રવાહ અંકુશિત થાય છે ત્યારે છાતીમાં દુખાવો કે એન્જાઇના થઈ શકે છે. હ્રદય તરફ જતા લોહીના પ્રવાહમાં મોટો વિક્ષેપ પડે કે સંપૂર્ણપણે અટકી જાય છે ત્યારે હાર્ટ એટેક આવે છે. લોહીના ઊંચા દબાણ અને ઊંચા કોલેસ્ટેરોલ સાથે જો ડાયાબીટીસ પણ હોય તો, સ્ટ્રોક (બ્રેઇન એટેક) અને હાર્ટ એટેકનું જોખમ સોળગણું વધી જાય છે.

    ડાયાબીટીસનું સંચાલન કરવું

    આહાર, કસરત, વ્યક્તિગત સુખાકારી અને સંભવિતપણે (ડૉક્ટરના સૂચનો પ્રમાણે) ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન્સ અથવા મુખથી લેવાતી દવાઓ – આ કેટલાક માર્ગો ડાયાબીટીસની હાજરીને કારણે સર્જાતી સમસ્યાઓના નિવારણ માટે છે.
    કસરત: કસરત લોહીમાં શર્કરાના પ્રમાણને ઘટાડે છે અને ગ્લુકોઝનો વપરાશ કરવાની શરીરની ક્ષમતામાં વધારો કરે છે. કલાકના છ કિમી ચાલવાથી 30 મિનીટમાં 135 કેલરીનું દહન થાય છે, જ્યારે સાઇકલ ચલાવવાથી લગભગ 200 કેલરીનું દહન થાય છે.
    ડાયાબીટીસમાં ચામડીની સંભાળ: ડાયાબીટીસ ધરાવતા લોકોમાં ચામડીની સંભાળ મહત્વની છે. ગ્લુકોઝનું મોટું પ્રમાણ જીવાણુ અને ફુગની વૃદ્ધિની મોટી તકો પૂરી પાડે છે. રૂધિરાભિસરણ ધીમું હોવાથી શરીર નુકસાનકારક જીવાણુ સામે પોતાનું રક્ષણ કરવા સમર્થ હોતું નથી. શરીરના સંરક્ષક કોષો નુકસાનકારક જીવાણુનો નાશ કરી શકતા નથી. ગ્લુકોઝનું ઊંચુ પ્રમાણ ડીહાઇડ્રેશન, સૂકી ચામડી અને ખંજવાળ પેદા કરે છે.
    શરીરની નિયમિતપણે ચકાસણી કરો અને નીચેની કોઇપણ બાબત અંગે ડૉક્ટરને જણાવો:
    • ચામડીના રંગ, ભાત કે જાડાઈમાં ફેરફાર
    • કોઈપણ ચાંદા કે ફોલ્લાં
    • જીવાણુના ચેપના પ્રારંભિક ચિહ્નો, જેવા કે લાલાશ, સોજો, ફોડકી અથવા અડવાથી ગરમ લાગતી ચામડી.
    • જંઘામૂળ, યોનિ કે ગુદાના ભાગમાં, બગલમાં કે સ્તનમાં અને અંગુઠાઓની વચ્ચે ખંજવાળ, જે ફુગના ચેપનો સંકેત આપતી હોય.
    • રૂઝાતો ના હોય તેવો ઘા.
    ચામડીની યોગ્ય સંભાળ માટે સૂચનો:
    • નરમ સાબુ અને હુંફાળા પાણીથી નિયમિતપણે સ્નાન કરો
    • અત્યંત ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવાનું ટાળો
    • સ્નાન કર્યા પછી બગલ, જાંઘ અને અંગુઠાની વચ્ચે જ્યાં વધારાનો ભેજ એકઠો થઈ શકે છે, તેવા ચામડીના ભાગો તરફ વિશેષ ધ્યાન આપીને શરીરને એકદમ સૂકું કરો.
    • ચામડી સૂકાઈ જતી અટકાવો. જ્યારે તમે સૂકી, ખંજવાળ ધરાવતી ચામડીને ખંજવાળો છો ત્યારે તમે ચામડીને ઇજા પહોંચાડી શકો છો અને જીવાણુઓ માટે માર્ગ મોકળો થઈ શકે છે.
    • ચામડીને ભીની રાખવા પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રવાહી પીણા લો.
    ઘાની કાળજી: પ્રસંગોપાત થતા ચીરા કે ઉઝરડા લગભગ ટાળી શકાતા નથી. ડાયાબીટીસ ધરાવતા લોકોએ ચેપ લાગતો અટકાવવા નાના ઘા તરફ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. નાના ચીરા અને કાપાનો નીચે પ્રમાણે તુરતજ ઇલાજ થવો જોઇએ.
    • બને તેટલું જલ્દી સાબુ અને હુંફાળા પાણીથી ધુઓ.
    • આયોડિન ધરાવતા દારૂ કે એન્ટિસેપ્ટિક્સ લગાવો નહીં, કેમકે તે ચામડીને આળી બનાવે છે.
    • કોઇપણ એન્ટિબાયોટિક ક્રીમનો ઉપયોગ ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે જ કરો.
    • ઘાવાળા ભાગ પર બેન્ડ એઇડ જેવા સ્ટરાઇલ બેન્ડેજ અથવા ગોઝ લગાવીને તેનું રક્ષણ કરો.
    નીચેની પરિસ્થિતિમાં ડૉક્ટરનો તાત્કાલિક સંપર્ક કરો
    1. ગંભીર પ્રકારના ચીરા કે ફોલ્લા થવા.
    2. ચામડીમાં ક્યાંય પણ લાલાશ, સોજો, પરુ અથવા પીડા, જે જીવાણુનો ચેપ દર્શાવે છે.
    3. રિંગવર્મ, યોનિમાં ખંજવાળ અથવા ફુગના ચેપના અન્ય ચિહ્નો
    ડાયાબીટીસમાં પગની કાળજી: 
    ડાયાબીટીસમાં તમારા લોહીમાં ગ્લુકોઝના અત્યંત ઊંચા પ્રમાણને કારણે ચેતાને નુકસાન થાય છે અને તેનાથી પગમાં સંવેદન કે લાગણીનો અભાવ સર્જાઈ શકે છે. પગની સંભાળ માટેના કેટલાક સરળ પગલાં અહીં આપ્યા છે
    પગની નિયમિત તપાસ કરવી: રોજ પૂરતા પ્રકાશમાં પગનું નજીકથી અવલોકન કરો. ચામડી પર ચીરા અને ઉઝરડા, ચામડી છોલાઈ જાય, આંટણો, ફોલ્લા, લાલ ડાઘા અને સોજા છે કે નહીં તે જુઓ. અંગુઠા નીચે અને તેમની નીચે જોવાનું ભૂલશો નહીં.
    પગને નિયમિતપણે ધુઓ: રોજ પગ નરમ સાબુ અને હુંફાળા પાણીથી ધુઓ.
    પગના અંગુઠાના નખ નિયમિતપણે કાપો
    યોગ્ય જુતા પહેરીને પગની રક્ષા કરો

    મુખ આરોગ્ય

    ઘરે રોજ વ્યવસ્થિત સંભાળ લેવાથી દાંત લાંબા સમય માટે તંદુરસ્ત રહી શકે છે. 
    બ્રશ કરવું: તમારું ટુથબ્રશ કેવું છે? કડક અને સખત છે? આવું બ્રશ પેઢામાં ચીરા પાડી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કોમળ દાંતા ધરાવતા ટુથબ્રશનો તાત્કાલિક ઉપયોગ શરૂ કરી દો.
    બ્રશ કરવાની ટેકનિકો:
    • રોજ બે વખત બ્રશ કરો
    • બ્રશ કરતી વખતે તેના દાંતા હળવે હળવે પેઢા અને દાંતની વચ્ચેની જગ્યામાં ફેરવો. તેનાથી એ જગ્યામાં રહેલા જીવાણુ દૂર થશે.
    • ત્યારબાદ, ગાલ. જીભ અને દાંતની ચાવવાની સપાટીના અંદરના ભાગમાં હળવેથી સ્ટ્રોક્સ મારીને સાફ કરો. પેઢાની પેશી અને દાંતને નુકસાન કરે તે રીતે ઘસવાની ક્રિયા ટાળો.
    • ટુથબ્રશના દાંતા પર જીવાણુ ઉછરે છે. દર ત્રણ મહિને અને માંદગી પછી તમારું ટુથબ્રશ બદલો.
    • દરેક ભોજન બાદ હળવેથી ફ્લોશિંગ કરવું એ દાંતને સ્વચ્છ રાખવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.
    નીચેની સ્થિતિમાં દાંતના ડૉક્ટરની સલાહ લો
    • તમે બ્રશ કરો કે ખાવ ત્યારે તમારા પેઢામાંથી લોહી નીકળે.
    • તમારા પેઢા લાલ, સૂઝેલા કે પોચા હોય.
    • તમારા પેઢા તમારા દાંત પરથી ઉતરી ગયા હોય.
    • જ્યારે પેઢાને અડવામાં આવે ત્યારે તમારા દાંત અને પેઢા વચ્ચે પરુ જોવા મળે.
    • દાંતના ચોકઠા જે રીતે બંધબેસતા હોય તેમાં ફેરફાર.
    • જ્યારે તમે બચકું ભરતા હો ત્યારે તમારા દાંત જે રીતે બંધબેસતા હોય તેમાં ફેરફાર.
    • સતત ખરાબ શ્વાસ અથવા તમારા મોંઢામાં ખરાબ સ્વાદ.

    આંખની સંભાળ

    ડાયાબીટીસ ધરાવતી વ્યક્તિને ડાયાબીટીસ વગરની વ્યક્તિ કરતા મોતિયો કે ઝામર થવાની બમણી શક્યતાઓ છે. લાંબા સમય સુધી લોહીમાં ગ્લુકોઝનું ઊંચુ પ્રમાણ આંખમાં સૂક્ષ્મ રક્તવાહિનીઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને તે ડાયબિટિક રેટિનોપથીના નામથી ઓળખાતી સ્થિતિ સર્જી શકે છે. હકીકતમાં, ડાયાબિટિક
    રેટિનોપથી ડાયાબીટીસ ધરાવતી વ્યક્તિઓમાં અંધાપા માટેનું મોટું કારણ છે.
    એકવાર ડાયાબીટીસનું નિદાન થઈ જાય તે પછી દર વર્ષે આંખની સંપૂર્ણ તપાસ જરૂરી છે. નીચેના સંજોગોમાં ડૉક્ટરની સલાહ લો,
    • સમજાવી ના શકાય તેવી આંખોની સમસ્યાઓ જેવી કે,તમારા દ્રષ્ટિપથમાં ટપકાં, તરતા પદાર્થો કે કરોળિયાના જાળા જેવી સર્જાય, ઝાંખ વળે, વિકૃતિ, બ્લાઇન્ડ સ્પોટ્સ, આંખમાં દુખાવો અથવા કાયમી લાલાશ.

    • પુસ્તકો વાંચવામાં, ટ્રાફિક સિગ્નલો જોવામાં કે જાણીતા પદાર્થો પારખવામાં મુશ્કેલી.
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    Sunday, 22 March 2015

    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकाशवाणी पर 'मन की बात' का मूल पाठ

    मेरे प्यारे किसान भाइयो और बहनो, आप सबको नमस्कार! 

    ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देश के दूर सुदूर गाँव में रहने वाले मेरे किसान भाइयों और बहनों से बात करने का अवसर मिला है। और जब मैं किसान से बात करता हूँ तो एक प्रकार से मैं गाँव से बात करता हूँ, गाँव वालों से बात करता हूँ, खेत मजदूर से भी बात कर रहा हूँ। उन खेत में काम करने वाली माताओं बहनों से भी बात कर रहा हूँ। और इस अर्थ में मैं कहूं तो अब तक की मेरी सभी मन की बातें जो हुई हैं, उससे शायद एक कुछ एक अलग प्रकार का अनुभव है। 

    जब मैंने किसानों के साथ मन की बात करने के लिए सोचा, तो मुझे कल्पना नहीं थी कि दूर दूर गावों में बसने वाले लोग मुझे इतने सारे सवाल पूछेंगे, इतनी सारी जानकारियां देंगे, आपके ढेर सारे पत्र, ढेर सारे सवाल, ये देखकर के मैं हैरान हो गया। आप कितने जागरूक हैं, आप कितने सक्रिय हैं, और शायद आप तड़पते हैं कि कोई आपको सुने। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ कि आपकी चिट्ठियाँ पढ़कर के उसमें दर्द जो मैंने देखा है, जो मुसीबतें देखी हैं, इतना सहन करने के बावजूद भी, पता नहीं क्या-क्या आपने झेला होगा। 

    आपने मुझे तो चौंका दिया है, लेकिन मैं इस मन की बात का, मेरे लिए एक प्रशिक्षण का, एक एजुकेशन का अवसर मानता हूँ। और मेरे किसान भाइयो और बहनो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि आपने जितनी बातें उठाई हैं, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न-भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की हैं, मैं उन सबके विषय में, पूरी सरकार में जागरूकता लाऊँगा, संवेदना लाऊँगा, मेरा गाँव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई, ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं तो हैरान हूँ, किसानों ने खेती से संबधित तो बातें लिखीं हैं। लेकिन, और भी कई विषय उन्होंने कहे हैं, गाँव के दबंगों से कितनी परेशानियाँ हैं, माफियाओं से कितनी परेशानियाँ हैं, उसकी भी चर्चा की है, प्राकृतिक आपदा से आने वाली मुसीबतें तो ठीक हैं, लेकिन आस-पास के छोटे मोटे व्यापारियों से भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। 

    किसी ने गाँव में गन्दा पानी पीना पड़ रहा है उसकी चर्चा की है, किसी ने गाँव में अपने पशुओं को रखने के लिए व्यवस्था की चिंता की है, किसी ने यहाँ तक कहा है कि पशु मर जाता है तो उसको हटाने का ही कोई प्रबंध नहीं होता, बीमारी फैल जाती है। यानि कितनी उपेक्षा हुई है, और आज मन की बात से शासन में बैठे हुए लोगों को एक कड़ा सन्देश इससे मिल रहा है। हमें राज करने का अधिकार तब है जब हम इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान दें। ये सब पढ़ कर के तो मुझे कभी कभी शर्मिन्दगी महसूस होती थी, कि हम लोगों ने क्या किया है! मेरे पास जवाब नहीं है, क्या किया है? हाँ, मेरे दिल को आपकी बातें छू गयी हैं। मैं जरूर बदलाव के लिए, प्रामाणिकता से प्रयास करूंगा, और उसके सभी पहलुओं पर सरकार को, जगाऊँगा, चेताऊंगा, दौडाऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। 

    मैं ये भी जानता हूँ कि पिछले वर्ष बारिश कम हुई तो परेशानी तो थी ही थी। इस बार बेमौसमी बरसात हो गयी, ओले गिरे, एक प्रकार से महाराष्ट्र से ऊपर, सभी राज्यों में, ये मुसीबत आयी। और हर कोने में किसान परेशान हो गया। छोटा किसान जो बेचारा, इतनी कड़ी मेहनत करके साल भर अपनी जिन्दगी गुजारा करता है, उसका तो सब कुछ तबाह हो गया है। मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूँ। सरकार के मेरे सभी विभाग राज्यों के संपर्क में रह करके स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, मेरे मंत्री भी निकले हैं, हर राज्य की स्थिति का जायजा लेंगे, राज्य सरकारों को भी मैंने कहा है कि केंद्र और राज्य मिल करके, इन मुसीबत में फंसे हुए सभी किसान भाइयों-बहनों को जितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं, करें। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार पूरी संवेदना के साथ, आपकी इस संकट की घड़ी में, आपको पूरी तत्परता से मदद करेगी। जितना हो सकता है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। 

    गाँव के लोगों ने, किसानों ने कई मुददे उठाये हैं। सिंचाई की चिंता व्यापक नजर आती है। गाँव में सड़क नहीं है उसका भी आक्रोश है। खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर भी किसान की नाराजगी है। बिजली नहीं मिल रही है। किसानों को यह भी चिंता है कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी नौकरी मिले ये भी उनकी इच्छा है, उसकी भी शिकायतें हैं। माताओं बहनों की भी, गाँव में कहीं नशा-खोरी हो रही है उस पर अपना आक्रोश जताया है। कुछ ने तो अपने पति को तम्बाकू खाने की आदत है उस पर भी अपना रोष मुझे व्यक्त करके भेजा है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। किसान का ये भी कहना है की सरकार की योजनायें तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम तक पहुँचती नहीं हैं। किसान ये भी कहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों का तो पेट भरते हैं लेकिन हमारा जेब नहीं भरता है, हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है। जब माल बेचने जाते हैं, तो लेने वाला नहीं होता है। कम दाम में बेच देना पड़ता है। ज्यादा पैदावार करें तो भी मरते हैं, कम पैदावार करें तो भी मरते हैं। यानि किसानों ने अपने मन की बात मेरे सामने रखी है। मैं मेरे किसान भाइयों-बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, कि मैं राज्य सरकारों को भी, और भारत सरकार के भी हमारे सभी विभागों को भी और अधिक सक्रिय करूंगा। तेज गति से इन समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करूँगा। मुझे लग रहा है कि आपका धैर्य कम हो रहा है। बहुत स्वाभाविक है, साठ साल आपने इन्तजार किया है, मैं प्रामाणिकता से प्रयास करूँगा। 

    किसान भाइयो, ये आपके ढेर सारे सवालों के बीच में, मैंने देखा है कि करीब–करीब सभी राज्यों से वर्तमान जो भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा है, उसका प्रभाव ज्यादा दिखता है, और मैं हैरान हूँ कि कैसे-कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। अच्छा हुआ, आपने छोटे–छोटे सवाल मुझे पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सत्य आप तक पहुचाऊं। आप जानते हैं भूमि-अधिग्रहण का कानून 120 साल पहले आया था। देश आज़ाद होने के बाद भी 60-65 साल वही कानून चला और जो लोग आज किसानों के हमदर्द बन कर के आंदोलन चला रहे हैं, उन्होंने भी इसी कानून के तहत देश को चलाया, राज किया और किसानों का जो होना था हुआ। सब लोग मानते थे कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए, हम भी मानते थे। हम विपक्ष में थे, हम भी मानते थे। 

    2013 में बहुत आनन-फानन के साथ एक नया कानून लाया गया। हमने भी उस समय कंधे से कन्धा मिलाकर के साथ दिया। किसान का भला होता है, तो साथ कौन नहीं देगा, हमने भी दिया। लेकिन कानून लागू होने के बाद, कुछ बातें हमारे ज़हन में आयीं। हमें लगा शायद इसके साथ तो हम किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें किसान के साथ धोखा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जब हमारी सरकार बनी, तब राज्यों की तरफ से बहुत बड़ी आवाज़ उठी। इस कानून को बदलना चाहिए, कानून में सुधार करना चाहिए, कानून में कुछ कमियां हैं, उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक साल हो गया, कोई कानून लागू करने को तैयार ही नहीं कोई राज्य और लागू किया तो उन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था, हरियाणा ने किया था जहां पर कांग्रेस की सरकारें थीं और जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं उन्होंने इस अध्यादेश में जो मुआवजा देने का तय किया था उसे आधा कर दिया। अब ये है किसानों के साथ न्याय? तो ये सारी बातें देख कर के हमें भी लगा कि भई इसका थोडा पुनर्विचार होना ज़रूरी है। आनन–फानन में कुछ कमियां रह जाती हैं। शायद इरादा ग़लत न हो, लेकिन कमियाँ हैं, तो उसको तो ठीक करनी चाहिए।…और हमारा कोई आरोप नहीं है कि पुरानी सरकार क्या चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी? हमारा इरादा यही है कि किसानों का भला हो, किसानों की संतानों का भी भला हो, गाँव का भी भला हो और इसीलिए कानून में अगर कोई कमियां हैं, तो दूर करनी चाहिए। तो हमारा एक प्रामाणिक प्रयास कमियों को दूर करना है। 

    अब एक सबसे बड़ी कमी मैं बताऊँ, आपको भी जानकर के हैरानी होगी कि जितने लोग किसान हितैषी बन कर के इतनी बड़ी भाषणबाज़ी कर रहें हैं, एक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है, अलग-अलग प्रकार के हिंदुस्तान में 13 कानून ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जमीन संपादित की जाती है, जैसे रेलवे, नेशनल हाईवे, खदान के काम। आपको मालूम है, पिछली सरकार के कानून में इन 13 चीज़ों को बाहर रखा गया है। बाहर रखने का मतलब ये है कि इन 13 प्रकार के कामों के लिए जो कि सबसे ज्यादा जमीन ली जाती है, उसमें किसानों को वही मुआवजा मिलेगा जो पहले वाले कानून से मिलता था। मुझे बताइए, ये कमी थी कि नहीं? ग़लती थी कि नहीं? हमने इसको ठीक किया और हमने कहा कि भई इन 13 में भी भले सरकार को जमीन लेने कि हो, भले रेलवे के लिए हो, भले हाईवे बनाने के लिए हो, लेकिन उसका मुआवजा भी किसान को चार गुना तक मिलना चाहिए। हमने सुधार किया। कोई मुझे कहे, क्या ये सुधार किसान विरोधी है क्या? हमें इसीलिए तो अध्यादेश लाना पड़ा। अगर हम अध्यादेश न लाते तो किसान की तो जमीन वो पुराने वाले कानून से जाती रहती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। जब ये कानून बना तब भी सरकार में बैठे लोगों में कईयों ने इसका विरोधी स्वर निकला था। स्वयं जो कानून बनाने वाले लोग थे, जब कानून का रूप बना, तो उन्होंने तो बड़े नाराज हो कर के कह दिया, कि ये कानून न किसानों की भलाई के लिए है, न गाँव की भलाई के लिए है, न देश की भलाई के लिए है। ये कानून तो सिर्फ अफसरों कि तिजोरी भरने के लिए है, अफसरों को मौज करने के लिए, अफ़सरशाही को बढ़ावा देने के लिए है। यहाँ तक कहा गया था। अगर ये सब सच्चाई थी तो क्या सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ..और इसलिए हमने कमियों को दूर कर के किसानों का भला करने कि दिशा में प्रयास किये हैं। सबसे पहले हमने काम किया, 13 कानून जो कि भूमि अधिग्रहण कानून के बाहर थे और जिसके कारण किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था, उसको हम इस नए कानून के दायरे में ले आये ताकि किसान को पूरा मुआवजा मिले और उसको सारे हक़ प्राप्त हों। अब एक हवा ऐसी फैलाई गई कि मोदी ऐसा कानून ला रहें हैं कि किसानों को अब मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। 

    मेरे किसान भाइयो-बहनो, मैं ऐसा पाप सोच भी नहीं सकता हूँ। 2013 के पिछली सरकार के समय बने कानून में जो मुआवजा तय हुआ है, उस में रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। चार गुना मुआवजा तक की बात को हमने स्वीकारा हुआ है। इतना ही नहीं, जो तेरह योजनाओं में नहीं था, उसको भी हमने जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, शहरीकरण के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होगा, उसमें विकसित भूमि, बीस प्रतिशत उस भूमि मालिक को मिलेगी ताकि उसको आर्थिक रूप से हमेशा लाभ मिले, ये भी हमने जारी रखा है। परिवार के युवक को नौकरी मिले। खेत मजदूर की संतान को भी नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी हमने जारी रखा है। इतना ही नहीं, हमने तो एक नयी चीज़ जोड़ी है। नयी चीज़ ये जोड़ी है, जिला के जो अधिकारी हैं, उसको इसने घोषित करना पड़ेगा कि उसमें नौकरी किसको मिलेगी, किसमें नौकरी मिलेगी, कहाँ पर काम मिलेगा, ये सरकार को लिखित रूप से घोषित करना पड़ेगा। ये नयी चीज़ हमने जोड़ करके सरकार कि जिम्मेवारी को Fix किया है। 

    मेरे किसान भाइयो-बहनो, हम इस बात पर agree हैं, कि सबसे पहले सरकारी जमीन का उपयोग हो। उसके बाद बंजर भूमि का उपयोग हो, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर के उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाये, और इसीलिए बंजर भूमि का तुरंत सर्वे करने के लिए भी कहा गया है, जिसके कारण वो पहली priority वो बने। 

    एक हमारे किसानों की शिकायत सही है कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प ली जाती है। इस नए कानून के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब जमीन कितनी लेनी, उसकी पहले जांच पड़ताल होगी, उसके बाद तय होगा कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प न की जाए। कभी-कभी तो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, इसकी चिंता में बहुत नुकसान होता है। ये Social Impact Assessment (SIA) के नाम पर अगर प्रक्रिया सालों तक चलती रहे, सुनवाई चलती रहे, मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में कोई किसान अपने फैसले कर पायेगा? फसल बोनी है तो वो सोचेगा नहीं-नहीं यार, पता नहीं, वो निर्णय आ जाएगा तो, क्या करूँगा? और उसके 2-2, 4-4, साल खराब हो जाएगा और अफसरशाही में चीजें फसी रहेंगी। प्रक्रियाएं लम्बी, जटिल और एक प्रकार से किसान बेचारा अफसरों के पैर पकड़ने जाने के लिए मजबूर हो जाएगा कि साहब ये लिखो, ये मत लिखों, वो लिखो, वो मत लिखो, ये सब होने वाला है। क्या मैं मेरे अपने किसानों को इस अफसरसाही के चुंगल में फिर एक बार फ़सा दूं? मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। प्रक्रिया लम्बी थी, जटिल थी। उसको सरल करने का मैंने प्रयास किया है। 

    मेरे किसान भाइयो-बहनो 2014 में कानून बना है, लेकिन राज्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया है। किसान तो वहीं का वहीं रह गया। राज्यों ने विरोध किया। मुझे बताइए क्या मैं राज्यों की बात सुनूं या न सुनूं? क्या मैं राज्यों पर भरोसा करूँ या न करूँ? इतना बड़ा देश, राज्यों पर अविश्वास करके चल सकता है क्या? और इसलिए मेरा मत है कि हमें राज्यों पर भरोसा करना चाहिये, भारत सरकार में विशेष करना चाहिये तो, एक तो मैं भरोसा करना चाहता हूँ, दूसरी बात है, ये जो कानून में सुधार हम कर रहे हैं, कमियाँ दूर कर रहे हैं, किसान की भलाई के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी राज्य को ये नहीं मानना है, तो वे स्वतंत्र हैं और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो सरासर किसान विरोधी के भ्रम हैं। किसान को गरीब रखने के षड्यन्त्र का ही हिस्सा हैं। देश को आगे न ले जाने के जो षडयंत्र चले हैं उसी का हिस्सा है। उससे बचना है, देश को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है। 

    अब गाँव में भी किसान को पूछो कि भाई तीन बेटे हैं बताओ क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है कि भाई एक बेटा तो खेती करेगा, लेकिन दो को कहीं-कहीं नौकरी में लगाना है। अब गाँव के किसान के बेटों को भी नौकरी चाहिये। उसको भी तो कहीं जाकर रोजगार कमाना है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि जो गाँव की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान की भलाई के लिये आवश्यक है, किसान के बच्चों के रोजगार के लिए आवश्यक है, ऐसी कई चीजों को जोड़ दिया जाए। उसी प्रकार से हम तो जय-जवान, जय-किसान वाले हैं। जय-जवान का मतलब है देश की रक्षा। देश की रक्षा के विषय में हिंदुस्तान का किसान कभी पीछे हटता नहीं है। अगर सुरक्षा के क्षेत्र में कोई आवश्कता हो तो वह जमीन किसानों से मांगनी पड़ेगी।..और मुझे विश्वास है, वो किसान देगा। तो हमने इन कामों के लिए जमीन लेने की बात को इसमें जोड़ा है। कोई भी मुझे गाँव का आदमी बताए कि गाँव में सड़क चाहिये कि नहीं चाहिये। अगर खेत में पानी चाहिये तो नहर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। गाँव में आज भी गरीब हैं, जिसके पास रहने को घर नहीं है। घर बनाने के लिए जमीन चाहिये की नहीं चाहिये? कोई मुझे बताये कि यह उद्योगपतियों के लिए है क्या? यह धन्ना सेठों के लिए है क्या? सत्य को समझने की कोशिश कीजिये। 

    हाँ, मैं एक डंके की चोट पर आपको कहना चाहता हूँ, नए अध्यादेश में भी, कोई भी निजी उद्योगकार को, निजी कारखाने वाले को, निजी व्यवसाय करने वाले को, जमीन अधिग्रहण करने के समय 2013 में जो कानून बना था, जितने नियम हैं, वो सारे नियम उनको लागू होंगे। यह कॉर्पोरेट के लिए कानून 2013 के वैसे के वैसे लागू रहने वाले हैं। तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया जाता है। मेरे किसान भाइयो-बहनो, एक भ्रम फैलाया जाता है कि आपको कानूनी हक नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार आपके कानूनी हक़ को छीन नहीं सकती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, इस संविधान के तहत आप हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में जा करके दरवाजे खटखटा सकते हैं। तो ये झूठ फैलाया गया है। हाँ, हमने एक व्यवस्था को आपके दरवाजे तक लाने का प्रयास किया है। 

    एक Authority बनायी है, अब वो Authority जिले तक काम करेगी और आपके जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान उसी Authority में जिले में ही हो जायेगा।..और वहां अगर आपको संतोष नहीं होता तो आप ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था हमने की है। 

    एक यह भी बताया जाता है कि भूमि अधिग्रहित की गयी तो वो पांच साल में वापिस करने वाले कानून को हटा दिया गया है। जी नहीं, मेरे किसान भाइयो-बहनो हमने कहा है कि जब भी Project बनाओगे, तो यह पक्का करो कि कितने सालों में आप इसको पूरा करोगे। और उस सालों में अगर पूरा नहीं करते हैं तो वही होगा जो किसान चाहेगा। और उसको तो समय-सीमा हमने बाँध दी है। आज क्या होता है, 40-40 साल पहले जमीने ली गयी, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं। तो यह तो नहीं चल सकता। तो हमने सरकार को सीमा में बांधना तय किया है। हाँ, कुछ Projects ऐसे होते हैं जो 20 साल में पूरे होते हैं, अगर मान लीजिये 500 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन डालनी है, तो समय जाएगा। तो पहले से कागज़ पर लिखो कि भाई कितने समय में पूरा करोगे। तो हमने सरकार को बाँधा है। सरकार की जिम्मेवारी को Fix किया है। 

    मैं और एक बात बताऊं किसान-भाइयो, कभी-कभी ये एयरकंडीशन कमरे में बैठ करके जो कानून बनाते हैं न, उनको गाँव के लोगों की सच्ची स्थिति का पता तक नहीं होता है। अब आप देखिये जब डैम बनता है, जलाशय बनता है, तो उसका नियम यह है कि 100 साल में सबसे ज्यादा पानी की सम्भावना हो उस हिसाब से जमीन प्राप्त करने का नियम है। अब 100 साल में एक बार पानी भरता है। 99 साल तक पानी नहीं भरता है। फिर भी जमीन सरकार के पास चली जाती है, तो आज सभी राज्यों में क्या हो रहा है की भले जमीन कागज़ पर ले ली हो, पैसे भी दे दिए हों। लेकिन फिर भी वो जमीन पर किसान खेती करता है। क्योंकि 100 साल में एक बार जब पानी भर जाएगा तो एक साल के लिए वो हट जाएगा। ये नया कानून 2013 का ऐसा था कि आप खेती नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं कि अगर जमीन डूब में नहीं जाती है तो फिर किसान को खेती करने का अवसर मिलना चाहिये।..और इसीलिये वो जमीन किसान से कब्ज़ा नहीं करनी चाहिये। ये लचीलापन आवश्यक था। ताकि किसान को जमीन देने के बावजूद भी जमीन का लाभ मिलता रहे और जमीन देने के बदले में रुपया भी मिलता रहे। तो किसान को डबल फायदा हो। ये व्यवस्था करना भी जरूरी है, और व्यावहारिक व्यवस्था है, और उस व्यावहारिक व्यवस्था को हमने सोचा है। 

    एक भ्रम ऐसा फैलाया जाता है कि ‘सहमति’ की जरुरत नहीं हैं। मेरे किसान भाइयो-बहनो ये राजनीतिक कारणों से जो बाते की जाती हैं, मेहरबानी करके उससे बचिये! 2013 में जो कानून बना उसमे भी सरकार नें जिन योजनाओं के लिए जमीन माँगी है, उसमें सहमती का क़ानून नहीं है।...और इसीलिए सहमति के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाता है। सरकार के लिए सहमति की बात पहले भी नही थी, आज भी नहीं है।..और इसीलिये मेरे किसान भाइयों-बहनो पहले बहुत अच्छा था और हमने बुरा कर दिया, ये बिलकुल सरासर आपको गुमराह करने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। मैं आज भी कहता हूँ कि निजी उद्योग के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, प्राइवेट कारखानों के लिए ये ‘सहमति’ का कानून चालू है, है...है। 

    ...और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहतें है, PPP मॉडल! मेरे किसान भाइयो-बहनो, मान लीजिये 100 करोड रुपए का एक रोड बनाना है। क्या रोड किसी उद्योगकार उठा कर ले जाने वाला है क्या? रोड तो सरकार के मालिकी का ही रहता है। जमीन सरकार की मालिकी की ही रहती है। बनाने वाला दूसरा होता है। बनाने वाला इसीलिए दूसरा होता है, क्योंकि सरकार के पास आज पैसे नहीं होते हैं। क्योंकि सरकार चाहती है कि गाँव में स्कूल बने, गाँव में हॉस्पिटल बने, गरीब का बच्चा पढ़े, इसके लिए पैसा लगे। रोड बनाने का काम प्राइवेट करे, लेकिन वो प्राइवेट वाला भी रोड अपना नहीं बनाता है। न अपने घर ले जाता है, रोड सरकार का बनाता है। एक प्रकार से अपनी पूंजी लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का जो प्रोजेक्ट होगा जिसमें पूंजी किसी की भी लगे, जिसको लोग PPP मॉडल कहतें हैं। लेकिन अगर उसका मालिकाना हक़ सरकार का रहता है, उसका स्वामित्व सरकार का रहता है, सरकार का मतलब आप सबका रहता है, देश की सवा सौ करोड़ जनता का रहता है तो उसमें ही हमने ये कहा है कि सहमति की आवश्यकता नहीं है और इसीलिये ये PPP मॉडल को लेकर के जो भ्रम फैलाये जातें हैं उसकी मुझे आपको स्पष्टता करना बहुत ही जरुरी है। 

    कभी-कभार हम जिन बातों के लिए कह रहे हैं कि भई उसमें ‘सहमति’ की प्रक्रिया एक प्रकार से अफसरशाही और तानाशाही को बल देगी। आप मुझे बताईये, एक गावं है, उस गॉव तक रोड बन गया है, अब दूसरे गॉव के लिए रोड बनाना है, आगे वाले गॉव के लिए, 5 किलोमीटर की दूरी पर वह गॉव है। इस गॉव तक रोड बन गया है, लेकिन इन गॉव वालों की ज़मीन उस गॉव की तरफ है। मुझे बताईये उस गॉव के लोगों के लिए, रोड बनाने के लिए, ये गॉव वाले ज़मीन देंगे क्या? क्या ‘सहमति’ देंगे क्या? तो क्या पीछे जो गॉव है उसका क्या गुनाह है भई? उसको रोड मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिये? उसी प्रकार से मैं नहर बना रहा हूँ। इस गॉव वालो को पानी मिल गया, नहर बन गयी। लेकिन आगे वाले गॉव को पानी पहुंचाना है तो ज़मीन तो इसी गावंवालों के बीच में पड़ती है। तो वो तो कह देंगे कि भई नहीं, हम तो ज़मीन नहीं देंगे। हमें तो पानी मिल गया है। तो आगे वाले गावं को नहर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 

    मेरे भाइयो-बहनो, ये व्यावहारिक विषय है। और इसलिए जिस काम के लिए इतनी लम्बी प्रक्रिया न हो, हक और किसान के लिए, ये उद्योग के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है, गावं की भलाई के लिए है, किसान की भलाई के लिए है, उसके बच्चों की भलाई के लिए है। 

    एक और बात आ रही है। ये बात मैंने पहले भी कही है। हर घर में किसान चाहता है कि एक बेटा भले खेती में रहे, लेकिन बाकी सब संतान रोज़ी–रोटी कमाने के लिए बाहर जाये क्योंकि उसे मालूम है, कि आज समय की मांग है कि घर में घर चलाने के लिए अलग-अलग प्रयास करने पड़ते हैं। अगर हम कोई रोड बनाते है और रोड के बगल में सरकार Industrial Corridor बनाती है, प्राइवेट नहीं। मैं एक बार फिर कहता हूँ प्राइवेट नहीं, पूंजीपति नहीं, धन्ना सेठ नहीं, सरकार बनाती है ताकि जब Corridor बनता है पचास किलोमीटर लम्बा, 100 किलोमीटर लम्बा तो जो रोड बनेगा, रोड के एक किलोमीटर बाएं, एक किलोमीटर दायें वहां पर अगर सरकार Corridor बनाती है ताकि नजदीक में जितने गाँव आयेंगे 50 गाँव, 100 गाँव, 200 गाँव उनको वहां कोई न कोई, वहां रोजी रोटी का अवसर मिल जाए, उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए। 

    मुझे बताइये, भाइयों-बहनो क्या हम चाहतें हैं, कि हमारे गाँव के किसानों के बच्चे दिल्ली और मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में जिन्दगी बसर करने के लिए मजबूर हो जाएँ? क्या उनके घर और गाँव के 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा भी कारखाना लग जाता है और उसको रोजगार मिल जाता है, तो मिलना चाहिये की नहीं मिलना चाहिये? और ये Corridor प्राइवेट नही है, ये सरकार बनाएगी। सरकार बनाकर के उस इलाके के लोगों को रोजगार देने का प्रबंध करेगी। ..और इसीलिए जिसकी मालिकी सरकार की है, और जो गाँव की भलाई के लिए है, गाँव के किसानो की भलाई के लिए है, जो किसानों की भावी पीड़ी की भलाई के लिए हैं, जो गाँव के गरीबों की भलाई के लिए हैं, जो गाँव के किसान को बिजली पानी मोहैया कराने के लिए उनके लिए हैं, उनके लिए इस भूमि अधिग्रहण बिल में कमियाँ थी, उस कमियों को दूर करने का हमारे प्रामाणिक प्रयास हैं।...और फिर भी मैंने Parliament में कहा था की अभी भी किसी को लगता है कोई कमी हैं, तो हम उसको सुधार करने के लिए तैयार हैं। 

    जब हमने लोकसभा में रखा, कुछ किसान नेताओं ने आ करके दो चार बातें बताईं, हमने जोड़ दी। हम तो अभी भी कहतें कि भाई भूमि अधिग्रहण किसानों की भलाई के लिए ही होना चाहिये। ..और ये हमारी प्रतिबद्धता है, जितने झूठ फैलाये जाते हैं, कृपा करके मैं मेरे किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप इन झूठ के सहारे निर्णय मत करें, भ्रमित होने की जरुरत नहीं है। आवश्यकता यह है की हमारा किसान ताकतवर कैसे बने, हमारा गाँव ताकतवर कैसे बने, हमारा किसान जो मेहनत करता है, उसको सही पैसे कैसे मिले, उसको अच्छा बाज़ार कैसे मिले, जो पैदा करता है उसके रखरखाव के लिए अच्छा स्टोरेज कैसे मिले, हमारी कोशिश है कि गाँव की भलाई, किसान की भलाई के लिए सही दिशा में काम उठाएं। 

    मेरे किसान भाइयो-बहनो, हमारी कोशिश है कि देश ऐसे आगे बढ़े कि आपकी जमीन पर पैदावार बढ़े, और इसीलिए हमने कोशिश की है, Soil Health Card. जैसे मनुष्य बीमार हो जाता है तो उसकी तबीयत के लिए लेबोरेटरी में टेस्ट होता हैं। जैसा इंसान का होता है न, वैसा अपनी भारत-माता का भी होता हैं, अपनी धरती- माता का भी होता है। और इसीलिए हम आपकी धरती बचे इतना ही नहीं, आपकी धरती तन्दुरूस्त हो उसकी भी चिंता कर रहे हैं। 

    ....और इसलिये भूमि अधिग्रहण नहीं, आपकी भूमि अधिक ताकतवर बने ये भी हमारा काम है। और इसीलिए “Soil Health Card” की बात लेकर के आये हैं। हर किसान को इसका लाभ मिलने वाला है, आपके उर्वरक का जो फालतू खर्चा होता है उससे बच जाएगा। आपकी फसल बढ़ेगी। आपको फसल का पूरा पैसा मिले, उसके लिए भी तो अच्छी मंडियां हों, अच्छी कानून व्यवस्था हो, किसान का शोषण न हो, उस पर हम काम कर रहे हैं और आप देखना मेरे किसान भाइयो, मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था इस दिशा में मैंने बहुत काम किया था। हमारे गुजरात में तो किसान की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन पानी पर काम किया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। गुजरात के विकास में किसान का बहुत बड़ा योगदान बन गया जो कभी सोच नही सकता था। गाँव के गाँव खाली हो जाते थे। बदलाव आया, हम पूरे देश में ये बदलाव चाहते हैं जिसके कारण हमारा किसान सुखी हो। 

    ...और इसलिए मेरे किसान भाइयो और बहनो, आज मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला। लेकिन इन दिनों अध्यादेश की चर्चा ज्यादा होने के कारण मैंने ज़रा ज्यादा समय उसके लिए ले लिया। लेकिन मेरे किसान भाइयो बहनो मैं प्रयास करूंगा, फिर एक बार कभी न कभी आपके साथ दुबारा बात करूंगा, और विषयों की चर्चा करूँगा, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो मुझे लिख करके भेजा है, पूरी सरकार को मैं हिलाऊँगा, सरकार को लगाऊंगा कि क्या हो रहा है। अच्छा हुआ आपने जी भरके बहुत सी चीजें बतायी हैं और मैं मानता हूँ आपका मुझ पर भरोसा है, तभी तो बताई है न! मैं ये भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 

    आपका प्यार बना रहे, आपके आशीर्वाद बने रहे। और आप तो जगत के तात हैं, वो कभी किसी का बुरा सोचता, वो तो खुद का नुकसान करके भी देश का भला करता है। ये उसकी परंपरा रही है। उस किसान का नुकसान न हो, इसकी चिंता ये सरकार करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ लेकिन आज मेरी मन की बातें सुनने के बाद आपके मन में बहुत से विचार और आ सकते हैं। आप जरुर मुझे आकाशवाणी के पते पर लिखिये। मैं आगे फिर कभी बातें करूँगा। या आपके पत्रों के आधार पर सरकार में जो गलतियाँ जो ठीक करनी होंगी तो गलतियाँ ठीक करूँगा। काम में तेजी लाने की जरुरत है, तो तेजी लाऊंगा और और किसी को अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। 

    नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 

    Wednesday, 4 February 2015

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    Upapuranas
    Vedas
    • Shrimad Bhagwat Geeta Hindi-Sanskrit (Gorkhpur Press) (Download)
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